देहरादून : उत्तराखंड सरकार जल्द ही नए सर्किल रेट की घोषणा कर सकती है। सूत्रों के अनुसार, इस बार सर्किल दरों में औसतन 26 फीसदी तक की बढ़ोतरी की संभावना है। वित्त विभाग ने सर्किल दरों के संशोधन की तैयारी पूरी कर ली है और अब केवल उच्च स्तर से स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
दो वर्षों से नहीं हुआ संशोधन
नियमों के अनुसार सर्किल दरों का हर साल पुनर्निर्धारण किया जाना चाहिए, लेकिन पिछले दो वर्षों से यह प्रक्रिया नहीं हो पाई। वित्त विभाग ने पिछले वित्तीय वर्ष में ही इस दिशा में काम शुरू कर दिया था। सभी जिलाधिकारियों से प्रस्ताव मंगवाए गए और कई स्तरों पर चर्चा भी हुई, लेकिन विधानसभा उपचुनाव और निकाय चुनावों के चलते फैसला टलता रहा।
जीडीपी और महंगाई दर के आधार पर अनुमान
वित्त विभाग के आकलन के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान औसतन आठ फीसदी सालाना की दर से सर्किल दरों में वृद्धि होनी चाहिए थी। इसके साथ ही महंगाई दर को मिलाकर करीब 10 फीसदी की और बढ़ोतरी बनती है। इस प्रकार कुल मिलाकर करीब 26 फीसदी तक की वृद्धि का आधार बनता है।
विकासशील क्षेत्रों में ज्यादा इजाफा
राज्य के जिन क्षेत्रों में बीते दो-तीन वर्षों में तेजी से आधारभूत ढांचा विकसित हुआ है—जैसे डबल लेन, फोर लेन सड़क परियोजनाएं या अन्य बड़ी योजनाएं—वहां सर्किल दरों में अपेक्षाकृत अधिक बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, पहले से विकसित इलाकों में बढ़ोतरी की दर थोड़ी कम रह सकती है। जैसे ही उच्च स्तर से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी, वित्त विभाग नई सर्किल दरों की घोषणा कर देगा। इससे रियल एस्टेट, पंजीकरण शुल्क और जमीन की खरीद-फरोख्त से जुड़ी गतिविधियों पर सीधा असर पड़ेगा।
