पाकिस्तानी फोन नंबर से मिल रही फिरौती और जान-माल की धमकी, सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा राहुल भाटी।

पाकिस्तानी फोन नंबर से मिल रही फिरौती और जान-माल की धमकी, सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचा राहुल भाटी।

नैनीताल-28 मार्च 2026

पाकिस्तानी फोन नंबर से फिरौती और जान माल की धमकी मिलने पर सुरक्षा की मांग को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हरिद्वार के चर्चित व्यक्ति राहुल भाटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल ने याची से अपना मोबाइल व सिम कार्ड पुलिस को सौंपने को कहा है। साथ ही एसएसपी से कहा है कि साइबर सेल के माध्यम से पता लगाया जाए कि याची को पाकिस्तानी स्रोत से वास्तविक खतरा है या नहीं? यदि शिकायत सही है तो याचिकाकर्ता और उसके परिवार को सुरक्षा दिए जाने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएं।

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट ये भी अवगत कराया गया कि याचिकाकर्ता साल 2018 एक मुकदमे में आरोपित है। इस पर न्यायालय ने यह प्रश्न उठाया कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति, जो आपराधिक मुकदमे का सामना कर रहा हो, सुरक्षा प्राप्त करने का अधिकारी है। इस बिंदु पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता को अगली तिथि पर पक्ष रखने के निर्देश दिए गए।

न्यायालय ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया कि वो अपना मोबाइल फोन एवं सिम कार्ड एसएसपी को सौंपे ताकि, जांच एजेंसी आवश्यक कार्रवाई कर सकें। सुनवाई के दौरान राहुल भाटी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होना पड़ा.क्योंकि, उसने मोबाइल सौंपने के निर्देश का पालन नहीं किया था। याचिकाकर्ता की ओर से ये कहा गया कि उसे साल 2004 से अपने खर्च पर सुरक्षा प्राप्त थी, लेकिन पिछले पांच महीनों से सुरक्षा नहीं दी जा रही है. जबकि, उसे आए दिन धमकियां मिल रही हैं। याचिकाकर्ता ने ये भी कहा कि उसे पाकिस्तान के +92 नंबर से व्हाट्सएप मैसेज और ऑडियो कॉल के माध्यम से धमकियां मिली हैं, जिनमें 5 करोड़ रुपए की मांग की गई है. इस पर न्यायालय ने एसएसपी को निर्देशित किया कि मोबाइल हासिल कर साइबर विशेषज्ञों समेत तीन अधिकारियों की टीम गठित कर जांच की जाए,जिसकी रिपोर्ट एक महीने में पेश की जाए।

इसक अलावा आवश्यक होने पर मोबाइल की क्लोनिंग कर वापस किया जाए। साथ ही खतरे की वास्तविकता पाए जाने पर याचिकाकर्ता व उसके परिवार की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश दिए गए। मामले को पूर्व से विचाराधीन राहुल भाटी से संबंधित याचिका के साथ सूचीबद्ध करते हुए राज्य को अगली तिथि पर सीलबंद लिफाफे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है

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