उत्तराखंड पुलिस में नौ आईपीएस अधिकारियों की पदोन्नति को मिली मंजूरी।
देहरादून-29 दिसम्बर 2025
उत्तराखंड में सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारियों को नए साल का तोहफा दिया है। शासन में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई डीपीसी के दौरान 9 IPS अधिकारियों को पदोन्नति दिए जाने पर हरी झंडी दे दी गई है। इन सभी अधिकारियों को काफी समय से DPC होने का इंतजार था, जिस पर अब अंतिम मोहर लगा दी गई है।
उत्तराखंड सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के नौ वरिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नति प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक में इन पदोन्नतियों पर सहमति बनी। इससे पुलिस विभाग के उच्च स्तर पर महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना है।
इस पदोन्नति से सबसे प्रमुख नाम अभिनव कुमार का है, जिन्हें पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रैंक दी गई है। अभिनव कुमार राज्य के अनुभवी अधिकारियों में शामिल हैं और पूर्व में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर अपनी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं।
पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) स्तर पर निवेदिता कुकरेती, पी. रेणुका देवी तथा बरिंदर जीत सिंह को पदोन्नत किया गया है। पी. रेणुका देवी और बरिंदर जीत सिंह वर्तमान में केंद्र सरकार की प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें प्रोफार्मा पदोन्नति दी गई है। इस व्यवस्था के तहत वे अपनी मौजूदा तैनाती पर रहते हुए उच्च रैंक के लाभ प्राप्त करेंगे, जबकि पूर्ण पदभार राज्य में लौटने के बाद ग्रहण करेंगे। निवेदिता कुकरेती की पदोन्नति को भी विभाग के लिए अहम माना जा रहा है।
पुलिस उपमहानिरीक्षक (डीआईजी) रैंक पर प्रहलाद मीणा, प्रीति प्रियदर्शिनी तथा यशवंत चौहान को पदोन्नति मिली है। प्रीति प्रियदर्शिनी केंद्र प्रतिनियुक्ति पर होने के कारण उन्हें भी प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त, तृप्ति भट्ट और रामचंद्र राजगुरु को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) रैंक पर पदोन्नत किया गया है। अब ये दोनों अधिकारी अशोक स्तंभ के साथ दो स्टार धारण करने के लिए अधिकृत हैं, जो उनके कैरियर की एक प्रमुख उपलब्धि है। कुल नौ अधिकारियों की इन पदोन्नतियों से उत्तराखंड पुलिस के प्रशासनिक ढांचे में मजबूती आने की अपेक्षा है। लंबे इंतजार के बाद मिली इन पदोन्नतियों से अधिकारियों में नई ऊर्जा का संचार होगा। ये पदोन्नतियां जनवरी 2026 से प्रभावी होने वाली हैं, जिसे राज्य सरकार की ओर से समयबद्ध कार्रवाई माना जा रहा है।
