गैरसैंण को पूर्ण जनपद बनाने और स्मार्ट सिटी योजना धरातल पर उतारने की मांग,नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी ने मुख्यमंत्री को सौंपा 7 सूत्रीय मांग पत्र।
भराड़ीसैण (गैरसैंण):- 09 नवंबर 2026
रिपोर्ट-पुष्कर सिंह रावत
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के ऐतिहासिक और गौरवमयी अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के चहुंमुखी विकास और स्थानीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए नगर पंचायत गैरसैंण के अध्यक्ष मोहन भंडारी द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मोहन भंडारी ने सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक विस्तृत मांग पत्र प्रेषित कर क्षेत्र के समग्र विकास,बुनियादी ढांचों के सुदृढ़ीकरण और जनहित से जुड़ी सात महत्वपूर्ण मांगें प्रमुखता से उठाई हैं।
मुख्यमंत्री को दिए गए इस पत्र में मोहन भंडारी ने तार्किक संदेश देते हुए कहा कि गैरसैंण महज एक भौगोलिक क्षेत्र या केवल उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं है, बल्कि यह हमारे अमर राज्य आंदोलनकारियों के संघर्षों, उनके सुनहरे सपनों और संपूर्ण पहाड़ के स्वाभिमान का जीवंत प्रतीक है.उन्होंने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि राज्य निर्माण के 26 वर्ष बीत जाने के बाद भी गैरसैंण और उसके सीमावर्ती इलाकों में एक राजधानी के स्तर की बुनियादी सुविधाओं और आवश्यक विकासात्मक कार्यों का विस्तार अब तक नहीं हो पाया है, जो कि बेहद अपेक्षित है।
नगर पंचायत अध्यक्ष ने अपने मांग पत्र में जिन 7 प्रमुख बिंदुओं पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है, वे निम्नलिखित हैं⤵️
1. नगर पालिका का दर्जा: नगर पंचायत गैरसैंण की भौगोलिक और प्रशासनिक महत्ता को देखते हुए इसे तत्काल नगर पालिका परिषद के रूप में अपग्रेड किया जाए।
2. गैरसैंण को पूर्ण जनपद बनाना: प्रशासनिक सहूलियत और विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए गैरसैंण को एक पूर्ण जिले का दर्जा दिया जाए।
3. विशेष संरक्षण कानून: ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के चारों ओर 50 किलोमीटर के दायरे को विशेष संरक्षण क्षेत्र घोषित किया जाए, ताकि यहां की बहुमूल्य भूमि, जल स्रोतों, जंगलों और प्राकृतिक संपदा की रक्षा के लिए कड़े कानून बन सकें। उन्होंने जोर दिया कि विकास की इस अंधी दौड़ में स्थानीय निवासियों की आजीविका, उनकी जमीन और सांस्कृतिक पहचान को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
4. स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार: उप जिला चिकित्सालय गैरसैंण में लंबे समय से चल रही विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को दूर किया जाए और वहां तत्काल अल्ट्रासाउंड मशीन जैसी बुनियादी जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
5. प्रस्तावित सचिवालय का निर्माण: राजधानी के सुचारू संचालन के लिए यहां प्रस्तावित सचिवालय भवन का निर्माण कार्य बिना किसी देरी के जल्द से जल्द धरातल पर शुरू किया जाए।
6. स्मार्ट सिटी योजना को धरातल पर लाना: मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में गैरसैंण को ‘स्मार्ट सिटी’ बनाने की जो घोषणा की गई थी, उस पर अभी तक धरातल पर कोई ठोस काम शुरू नहीं हो सका है। इस महत्वाकांक्षी योजना को शीघ्र अमलीजामा पहनाने के लिए आवश्यक बजटीय और प्रशासनिक कार्यवाही की जाए।
7. राज्य स्तरीय खेल मैदान: क्षेत्र की उभरती हुई खेल प्रतिभाओं को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर अवसर प्रदान करने के लिए गैरसैंण में एक आधुनिक, राज्य स्तरीय खेल मैदान (स्टेडियम) का निर्माण किया जाए।
इस दौरान मोहन भंडारी ने कहा कि गैरसैंण के विकास का मतलब केवल कंक्रीट के बड़े-बड़े भवनों और सड़कों का जाल बिछाना नहीं होना चाहिए, बल्कि इसके मूल स्वरूप को बचाते हुए यहां के स्थानीय निवासियों के जल,जंगल,जमीन,रोजगार और सांस्कृतिक विरासत के अधिकारों को सुरक्षित करना सबसे पहली शर्त होनी चाहिए। उन्होंने पूर्ण विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री जनभावनाओं का सम्मान करते हुए इन संवेदनशील मांगों पर त्वरित और सकारात्मक निर्णय लेंगे।
इस अवसर पर उनके साथ वार्ड सभासद दयाल सिंह, उमा देवी, गोविंद सिंह पंवार, हरेंद्र सिंह, पुष्पा देवी और मंगल नारायण मौजूद रहे।
