राज्य स्थापना दिवस पर भराड़ीसैण में प्रधानों ने मुख्यमंत्री द्वारा मांगों का संज्ञान न लेने पर जताया आक्रोश, 2027 चुनाव में सरकार को सबक सिखाने की दी चेतावनी।
भराड़ीसैण (गैरसैंण), 09 नवंबर 2026
रिपोर्ट-पुष्कर सिंह रावत
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर एक तरफ जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की 26 वर्षों की विकास यात्रा की उपलब्धियां गिनाईं और कई बड़ी घोषणाएं की, वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड की जमीनी सियासत और विकास की रीढ़ माने जाने वाले ग्राम प्रधानों का सरकार के प्रति भारी आक्रोश देखने को मिला। अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर भराड़ीसैण विधानसभा परिसर पहुंचे कई ग्राम प्रधानों ने सरकार द्वारा उनकी मांगों की अनदेखी किए जाने पर गहरा असंतोष व्यक्त किया और आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों में वोट की चोट से जवाब देने का खुला ऐलान कर दिया।
इस दौरान विरोध दर्ज करा रहे प्रधान संगठन चमोली के उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह रावत ने शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य विकास अधिकारी कार्यालय चमोली की ओर से बाकायदा एक पत्र जारी कर सभी ग्राम प्रधानों को राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भराड़ीसैण बुलाया गया था। इस पत्र के बाद पूरे चमोली जनपद से सैकड़ों की संख्या में ग्राम प्रधान इस बड़ी उम्मीद के साथ कार्यक्रम में पहुंचे थे कि लंबे समय से चल रहे उनके आंदोलन और 10 सूत्रीय मांगों पर मुख्यमंत्री कोई सकारात्मक घोषणा करेंगे। राजेंद्र सिंह रावत ने तीखे लहजे में कहा कि प्रशासन द्वारा प्रधानों को केवल सरकारी कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने का जरिया बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने प्रधानों की एक भी जायज मांग पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लिया, बल्कि केवल एक जांच कमेटी गठन करने का रटारटाया आश्वासन देकर अपना पल्ला झाड़ लिया.उन्होंने दो टूक कहा कि ये मांगें किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि ग्राम पंचायतों के विकास और उनके अधिकारों से जुड़ी हुई हैं। यदि सरकार इसी तरह पंचायतों के हक को अनसुना करती रही, तो वर्ष 2027 के विधानसभा चुनावों में समस्त लोकतंत्र की सबसे छोटी और मजबूत इकाई यानी ग्राम प्रधान सरकार को अपनी एकजुटता और वोट की असली ताकत का अहसास कराएंगे।
वहीं, ग्राम प्रधान संगठन नारायणबगड़ के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह खत्री ने भी इस रवैये पर घोर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनके पूरे विकासखंड से ग्राम प्रधान दूर-दराज के क्षेत्रों से इस आशा के साथ यहां आए थे कि मुख्यमंत्री प्रधानों के मान-सम्मान और जनहित से जुड़ी मांगों पर कोई ऐतिहासिक फैसला लेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के इस उपेक्षित व्यवहार से पूरे प्रदेश के ग्राम प्रधान खुद को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। खत्री ने चेतावनी दी कि सरकार द्वारा किया गया यह अपमान आने वाले चुनावों में भारी पड़ेगा और समस्त प्रधान इसका करारा जवाब देंगे।
