उत्तराखंड पुलिस के जवानों को 4600 ग्रेड पे देने की मांग तेज,विभिन्न राजनैतिक दलों व सामाजिक संगठनों ने किया प्रदर्शन।
देहरादून:-13 जुलाई 2026
उत्तराखंड पुलिस के जवानों का ग्रेड पे 4600 किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक जन सरोकारों से जुड़े संगठनों ने पुलिस अधिकार मार्च निकाला। उत्तराखंड क्रांति दल, कांग्रेस, मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति, जन अधिकार मंच, स्वाभिमान मोर्चा आम आदमी पार्टी समेत सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग परेड ग्राउंड के बाहर सड़क पर एकत्रित हुए।
परेड ग्राउंड से जुलूस की शक्ल में जैसे ही प्रदर्शनकारी पुलिस मुख्यालय की तरफ बढ़े,तभी पुलिस ने विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों को बेरिकेडिंग लगाकर रोक दिया। इससे नाराज कुछ प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें बलपूर्वक बैरिकेडिंग से नीचे उतार दिया। इस बीच वहां काफी देर तक हंगामा होता रहा। इस दौरान बैरिकेडिंग पार करने को लेकर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। आखिर में जिला प्रशासन के अधिकारी बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया गया।
कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट संदीप चमोली ने कहा कि 2000 और 2001 में भर्ती हुए पुलिस कांस्टेबल 20 वर्षों से अधिक सेवाओं के बाद भी अपने अधिकारों से वंचित हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बावजूद आज तक पुलिस कर्मियों की 4600 ग्रेड पे की मांग को नजरअंदाज किया जा रहा है. इसलिए अब इस आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि यदि यह मांग जल्द पूरी नहीं होती है तो अगला प्रदर्शन अतिशीघ्र मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र खटीमा में किया जाएगा। इस दौरान राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पुलिस कर्मियों का ग्रेड पे बढाये जाने की मांग को लेकर ज्ञापन में हस्ताक्षर किए।
उत्तराखंड पुलिस में सिपाही के भर्ती 2000 ग्रेड पे पर होती हैं। राज्य गठन के बाद उत्तराखंड में पहली बार 2001 में सिपाहियों की भर्ती हुई थी। तब के नियमानुसार आठ, 12 और 22 साल के आधार पर ग्रेड पे की बढ़ोतरी होनी थी। इस तरह आठ साल बाद 2001 बैच के सभी सिपाहियों को 2400 का ग्रेड पे दिया है। इस तरह 2013 में पहले बैच के सिपाहियों को 4600 का ग्रेड पे दिया जाना था, लेकिन 2013 में सरकार ने समय-सीमा में ही बदलाव कर दिया।नए नीति के अनुसार ग्रेड पे में बदलाव 10, 16 और 26 साल की सेवा के बाद मिलना था। इस हिसाब से भी इन सिपाहियों को 2017 में 4600 ग्रेड पे का लाभ मिलना था, लेकिन 2016 में आए सातवें वेतन आयोग से यह फिर बदल गया। सातवें वेतन आयोग से पहले सिपाहियों का ग्रेड पे अगले प्रमोशन के अनुरूप बढ़ना था, लेकिन नए प्रावधानों के हिसाब से प्रमोशन न होने पर अगले ग्रेड पे का भुगतान होना था।
बता दें कि 2400 और 4600 के बीच में दो स्लैब और हैं। यही नहीं ग्रेड पे की समयावधि भी बदल दी गई और अब यह 10, 20 और 30 साल कर दी गई। अप्रैल 2021 में पहले बैच के सिपाहियों को 20 साल भी पूरे हो गए और तब 4600 ग्रेड पे की मांग उठनी शुरू हुई
