चंपावत के बाद अब हरिद्वार में जुटेगी धामी कैबिनेट,गैरसैंण सत्र की तारीख होगी तय।

चंपावत के बाद अब हरिद्वार में जुटेगी धामी कैबिनेट,गैरसैंण सत्र की तारीख होगी तय।

देहरादून:-08 अक्टूबर 2026

उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार एक बार फिर से राजधानी देहरादून के बाहर कैबिनेट बैठक करने जा रही है। बीते 04 अक्टूबर को सीमांत जिले चंपावत में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। अब हरिद्वार में कैबिनेट बैठक की तैयारी है। 12 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हरिद्वार स्थित सीसीआर भवन के सभागार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बैठक प्रस्तावित है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12 अक्टूबर की सुबह 11:00 बजे हरिद्वार स्थित सीसीआर भवन के सभागार में बैठक करने वाले हैं। बताते चलें कि,बैठक का सबसे अहम मुद्दा आगामी विधानसभा के सत्र की तारीख तय करना माना जा रहा है। इसके साथ ही सरकार सूबे की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आगामी 21 से 24 अक्टूबर के बीच विधानसभा का सत्र कर सकती है। कैबिनेट में तारीख पर फैसला होने के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

बताते चलें आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार लगातार कैबिनेट बैठक राज्य के अलग-अलग हिस्सों में करने जा रही है। चंपावत जिले के बाद अब हरिद्वार में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई है जिसे राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि हरिद्वार राज्य का सबसे बड़ा मैदानी और राजनीतिक महत्व वाला जिला है, जहां धार्मिक पर्यटन कुंभ औद्योगिक क्षेत्र शहरी विस्तार और गंगा तथा प्रदूषण से जुड़े मुद्दों के साथ ही रोजगार और बुनियादी ढांचों के सवाल है। ऐसे में कैबिनेट को देहरादून से बाहर लाकर हरिद्वार में लाना पूरे प्रदेश में पहुंच वाले रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि विधानसभा सत्र को लेकर 21 से 24 अक्टूबर की अवधि पर गैरसैंण में बैठक की तैयारी है।

विधानसभा चुनाव से पहले दूसरे जिलों में बैठक आयोजित करने का मकसद सरकार का स्थानीय जनता के बीच सीधा कनेक्शन बनाने के तौर पर देखा जा रहा है। अचानक से चुनावी साल में देहरादून से बाहर बैठक करना लोगों में भी चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है धामी सरकार का भौगोलिक बैलेंस 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सबसे बड़ी चुनौती राज्य के अलग-अलग क्षेत्र राजनीतिक संतुलन साधने की है।

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