फड व्यापारीयों की चांदी,स्थानीय व्यापार चौपट,किसानों के नाम पर होने वाले मेलों से गायब होते किसान।
नेताओं के भाषणों ओर बड़े कलाकारों तक सिमटे आयोजन।
मेहलचौरी (गैरसैंण):- 10 नवंबर 2026
रिपोर्ट- प्रेम संगेला.
पहाडों में पिछले दो दशकों से आयोजित हो रहे किसानों के विकास के नाम पर शुरू हुए मेलों से अब किसान ओर किसानों के उत्पाद भी गायब होते जा रहे हैं। खेती किसानी की उपेक्षा का आलम यह है की किसान मेलों के बैनरों के साथ ही मंचों में भी किसान कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं ,जो पहाडों की आर्थिकी की रीढ समझे जाने वाली खेती किसानी के लिए भी चिंताजनक खबर है। पहले पंचायतवार आवंटित होने वाले किसानों के स्टाल तो गायब हुए ही ,अब 5-6 दिनों तक चलने वाले मेलों में हर दिन दर्जनों अतिथियों की सूचियों के बीच एक अदद किसान का भी नाम न होना मेलों की उपयोगिता पर ही प्रश्नचिंह खडे कर रहा है।
ऐसा ही नजारा हालिया दिनों में गैरसैंण में आयोजित विकासखंड स्तरीय किसान मेले में भी देखने को मिला, जहां बड़ा मंच तो सजाया गया, नेताओं की आमद भी खूब रही,खेलकूद व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी जोर-शोर से हुआ,लेकिन कृषी उधान ओर पर्यटन के नाम पर आयोजित मेले में किसान ओर पशुपालक आमंत्रण पत्रों से लेकर मंच तक गायब रहे। कमोवेश पहाडी क्षेत्रों में लगने वाले अधिकांश मेलों में ऐसा ही देखने को मिल रहा है। पहले ही उपेक्षा का दंश झेल रही खेती-किसानी का इन आयोजनों से गायब होना स्थानीय स्तर पर मेला आयोजकों की खेती-किसानी को बचाने के प्रति गंभीरता पर भी सवाल खड़े करता है ।
शुरूआती दौर में किसानों को मिलता रहा प्रोत्साहन
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2003-04 में तत्कालीन नारायण दत्त तिवारी सरकार के कार्यकाल में पहाड़ों में खेती-किसानी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसान मेलों के आयोजन की पहल की गई थी। इनके संचालन के लिए विधायक निधि सहित अन्य माध्यमों से आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाती रही है। शुरुआती दौर में इन मेलों में किसानों,उद्यान काश्तकारों और पशुपालकों को विशेष प्राथमिकता दी जाती थी। मेले के दौरान ब्लॉक स्तर पर कृषि पंडित, उद्यान पंडित और पशु पंडितों का चयन कर उन्हें नकद प्रोत्साहन राशि देने के साथ ही अतिथियों के हाथों मंच पर सम्मानित कर अन्य किसानों को भी बेहतर खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से स्थानीय काश्तकारों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री का अवसर मिलता था, वहीं अब किसानों के स्टॉल भी महज खानापूर्ती बनकर रह गये हैं। अलबत्ता कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं के स्टॉलों पर पहाड़ी उत्पादों के पैकेट जरूर दिखाई देते हैं।
क्षेत्रिय विकास से दूर होती मेलों की परंपरा
पहले किसान मेले संबंधित क्षेत्र के विकास का माध्यम भी बनते थे। इन आयोजनों के दौरान कभी मुख्यमंत्री तो कभी मंत्रियों की उपस्थिति में विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जाता था। वहीं प्रदेश के कृषि एवं उद्यान विश्वविद्यालयों के वैज्ञानिक भी मेले में पहुंचकर गोष्ठियों के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, उन्नत बीजों, बागवानी और पशुपालन की जानकारी देते थे। लेकिन वर्तमान में यह परंपरा भी लगभग समाप्त होती दिखाई दे रही है।
किसानों की बजाय राजनैतिक दलों की चिंता
मौजूदा दौर में चार से पांच दिनों तक चलने वाले इन मेलों में आयोजक विभिन्न राजनीतिक दलों के बीच संतुलन साधने और नेताओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में अधिक व्यस्त नजर आते हैं। राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषणों के बीच पहाड़ों की ज्वलंत समस्याओं में शामिल खेती-किसानी,जंगली जानवरों से फसलों को होने वाले नुकसान और पलायन जैसे मुद्दे हाशिये पर चले गए हैं।
अब बड़े कलाकारों का रहता है जोर
सांस्कृतिक कार्यक्रमों की बात करें तो प्रदेशभर के बड़े कलाकार मंचों पर अपनी प्रस्तुतियां देते हैं,लेकिन लंबे समय से आयोजित हो रहे इन मेलों से स्थानीय प्रतिभाओं को वैसा प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है,महिला मंगल दलों को झांकियों और पारंपरिक गीतों की प्रस्तुतियों के अवसर जरूर मिलते हैं,लेकिन पहाड़ की लोकसंस्कृति और खेती-किसानी के आपसी जुड़ाव को जिस तरह मंच मिलना चाहिए, वह भी अब कम होता दिखाई दे रहा है।
फड दुकानदारों की चांदी स्थानीय व्यापार चौपट
मेलों में होने वाले कारोबार की बात करें तो चार-पांच दिनों के दौरान 8 से 10 करोड़ रुपये तक की खरीदारी होने का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इन मेलों में पहुंचने वाले करीब 90 फीसद दुकानदार उत्तर प्रदेश,हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों से आते हैं। जिनको आवंटित दुकानों से आयोजन कमेटी को तो अच्छी रकम मिल जाती है,लेकिन बिना जीएसटी चुकाए इन मेलों में पहुंचने वाला माल सरकारी राजस्व को अच्छी खासी चपत लगाने के साथ ही,पहाडों की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने वाली बडी धनराशि बाहर चली जाती है। जिससे स्थानीय व्यापारियों और छोटे उद्यमियों को भी खासा नुकसान हो रहा है। विडंबना यह है कि वर्तमान में मेलों का स्वरूप और तकनीकी तामझाम तो लगातार बढ़ा है, लेकिन खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक का उपयोग बताने वाले विशेषज्ञों ओर सुनने वाले किसानों को मेलों से जोडकर किसान मेलों के आयोजन के उद्देश्य को सही पटरी पर लौटाया जा सके।
विविधापूर्ण मॉडल के साथ सेब,कीवी,सब्जी,फुल,मशरूम उत्पादन व मत्स्यपालन करने वाले खनसर क्षेत्र के कंडारीखोड़ गांव निवासी इंटीरियर डिजाइनर रहे कौशल रावत का कहना है कि,विकासखंड गैरसैंण में ही उच्च शिक्षा ग्रहण करने के बाबजूद काश्तकारी को अपनाने वालों में नैल गांव के ग्राफीक डिजाइनर विजेंद्र नेगी, कैटरिंग व्यवसाय से जुड़े रहे खनसर गोगना के मनवर सिंह, एमएससी डिग्रीधारक सिलंगा के हरेंद्र शाह और तेवाखर्क निवासी पूर्व सैनिक कैप्टन दयाल सिंह जैसे दर्जनों सफल काश्तकार हैं ,ऐसे लोगों को किसान मेलों में आमंत्रित कर उनकी सफलता को प्रेरणा के रूप में प्रचार-प्रसार करने की जरूरत है।
गौपालन करने वाले मैखौली निवासी मोहन भंडारी कहते हैं की सरकार स्तर पर तो सहयोग मिलता है लेकिन स्थानीय स्तर पर भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। जिससे नयी पीढ़ी के पांरपरिक काश्तकारी करने के संकोच को दूर किया जा सके।
मां पाथावार कला मंच के संचालक गैरसैंण निवासी पवन लोबियाल ने कहा की कम पारिश्रमिक में प्रस्तुतीयां देने वाले स्थानीय कलाकारों को खास तवज्जो दी जानी चाहिए। बड़े कलाकारों पर लाखों रुपये खर्च किए जाते हैं । जिससे स्थानीय सांस्कृतिक प्रतिभाओं का मनोबल लगातार गिर रहा है।
व्यापार संघ गैरसैंण के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा की बाहरी प्रदेशों से आने वाले व्यापारी बिना जीएसटी चुकाए दोयम दर्जे का सामान बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। जिससे स्थानीय व्यापार चौपट हो रहा है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मेला अध्यक्ष गैरसैंण को पत्र सौंपकर आगामी वर्ष से मेले में ऐसी दुकानों को अनुमति नहीं देने की मांग की गई है।
